शासकीय शेतीमाल केंद्र प्रत्येक तालुक्यावर नियमित व अखंडित सुरू करावे अशा मागण्या वारंवार करूनही पणन व सहकार विभागाचे उपसचिव अयशस्वी ठरले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापूस ,ज्वारी ,मका ,तूर ,सोयाबीन या पिकांना किमान आधारभूत किमतीचा हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन त्यांची अधोगती झाली तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. म्हणून पणन च्या उपसचिवावर भारतीय न्याय संहिता कलम २५७ , ३३५ ,३३६(२), ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री व पणन सचिव यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माल विक्रीपासून १६ टक्के व्याज प्रमाणे रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी अशीही मागणी प्रा विश्वासराव पाटील यांनी केली आहे.